Kisan news:क्या पीएम किसान सम्मन निधि योजना की किस्त₹6000 से बढ़कर ₹12000होगी? जानिए पूरी सच्चाई

भारत सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजना **पीएम किसान सम्मान निधि** (PM-Kisan Samman Nidhi) को लेकर हाल ही में चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने पर विचार कर रही है। यह खबर देशभर के किसानों के बीच उम्मीद जगा रही है, लेकिन क्या यह सच है? आइए, तथ्यों के आधार पर इस मुद्दे को समझते हैं।

**पीएम किसान योजना**वर्तमान स्थिति**

पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन किस्तों (हर चार महीने में ₹2,000) में बांटी जाती है। अब तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। यह राशि किसानों को खाद, बीज, और अन्य खेती-संबंधी जरूरतों में मदद करने के उद्देश्य से दी जाती है।

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**कहां से उठी ₹12000 की अफवाह*

हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने सरकार से PM-Kisan की राशि बढ़ाने की मांग की है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि महंगाई और खेती की लागत में वृद्धि के कारण ₹6,000 अपर्याप्त हो गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सरकार 2024 के आम चुनावों से पहले किसानों को राहत देने के लिए यह कदम उठा सकती है। हालांकि, **अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है**।

**सरकार का रुख क्या है**

केंद्रीय कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को देखते हुए ऐसी योजनाओं में संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार राशि बढ़ाती है, तो यह चुनावी वादे के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

**क्या होगा प्रभाव**

यदि राशि वास्तव में बढ़ाई जाती है, तो इसके निम्नलिखित प्रभाव होंगे:  

1. **किसानों की आय में सीधी वृद्धि**: ₹12,000 की वार्षिक सहायता से छोटे किसानों को फसल उत्पादन और घरेलू जरूरतों में मदद मिलेगी।  

2. **राजकोषीय दबाव**: यह योजना पहले से ही सरकार पर लगभग ₹75,000 करोड़ का वार्षिक बोझ डालती है। राशि दोगुनी करने से यह खर्च बढ़कर ₹1.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।  

3. **राजनीतिक लाभ**: 2024 के चुनावों से पहले ऐसा कदम सरकार को ग्रामीण वोट बैंक में समर्थन हासिल करने में मदद कर सकता है।  

**क्या कहते हैं विशेषज्ञ?**

- **आर्थिक विश्लेषक डॉ. राजेश्वर सिंह** का कहना है, "महंगाई दर को देखते हुए राशि बढ़ाना तर्कसंगत है, लेकिन सरकार को वित्तीय प्रबंधन और लक्षित वितरण पर ध्यान देना होगा।"  

- **किसान नेता राकेश टिकैत** ने ट्वीट किया, "₹6,000 की राशि प्रतीकात्मक है। सरकार को इसे कम से कम ₹18,000 करना चाहिए।"  

अंतिम शब्द:

 सतर्क रहें, अफवाहों से बचें**  

फिलहाल, PM-Kisan योजना की राशि बढ़ाने संबंधी खबरें अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, न ही बजट 2024 में इसका जिक्र किया गया है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे **आधिकारिक स्रोतों** या सरकारी वेबसाइट (pmkisan.gov.in) से ही जानकारी प्राप्त करें। यदि भविष्य में कोई बदलाव आता है, तो उसे संसद या बजट के माध्यम से घोषित किया जाएगा।  

स्रोत:

केंद्रीय कृषि मंत्रालय, पीएम किसान आधिकारिक पोर्टल, और प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स।  

**नोट:

यह लेख सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी नीतिगत बदलाव के लिए सरकारी अधिसूचना की प्रतीक्षा करें।

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