आठवां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा और संशोधन के लिए सदन एक समिति होगी। वेतन आयोग हर 10 साल के अंतराल पर बनाया गया है ताकि कर्मचारियों, आर्थिक और जीवन स्तर पर ध्यान दिया जा सके, सरकारी कर्मचारियों के वेतन को अद्यतन किया जा सके
अभी तक की स्थिति
सातवां वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और इसकी सदस्यता 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी।
आठवां वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा अभी (जनवरी 2025 तक) नहीं हुई है। लेकिन आम तौर पर यह 2026 के आस-पास लागू हो सकता है।
उत्पादकता में वृद्धि:
उत्पादकता में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह कई अनुपातों पर अनुमोदित है:
मूल वेतन में संशोधन : पिछली बार (सातवें आयोग वेतन) वेतन में लगभग 23-25% की वृद्धि हुई थी। पैकेज़ वेतन आयोग में यह 25-30% या उससे भी अधिक हो सकता है।
विविध श्रेणी (DA) : यह वेतन वृद्धि का मुख्य भाग होता है, जो समय-समय पर बढ़ता रहता है।
विभिन्न प्रकार (भत्ता) : जैसे कि मकान मालिक बेकरी (एचआरए), टूर बेकरी (टीए) आदि में भी वृद्धि हो सकती है।
ध्यान दें: इसकी
प्लाज़्म वेतन आयोग से संबंधित विस्तृत विवरण और व्यक्तिगत वेतन वृद्धि का पता तब जारी रहेगा जब सरकार ने इसे स्टूडियो और स्टॉकिंग्स के रूप में प्रकाशित किया होगा।
आठवीं वेतन आयोग 2026 वृद्धि का निर्णय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आठवां वेतन आयोग लागू किया जाए। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर टूटे करके लोगों को जानकारी दी उन्होंने कहा कि इसकी आधिकारिक सूचना लोगों को जल्द ही दिया जाएगा।
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