एकीकृत पेंशन योजना: अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पांच लाभ।

केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों केलिए नई-नई योजनाएं लाती रहती है ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। इसी संदर्भ में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी के लिए unified pension scheme, शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 1अप्रैल 2025 से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है।

देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। एकीकृत पेंशन योजना (UPS) यूनीफाइड टेंशन स्कीम यामी एकीकृत पेंशन योजना फूल कम चार यू की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उड़ के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह काम पिया नरेंद्र मोदी ने लिखी है। 

कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आज यानी 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है

एकीकृत टेंशन योजना (UPS) के पांच लाभ। 

1, सुनिश्चित पेंशन,  25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए शिवानी वृद्धि से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत कुल वेतन का 50 फीसदी। यह वेतन 10 वर्ष की सेवा अवधि तक काम सेवा अवधि के लिए अनुपाती के होना चाहिए।

2, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन,  कर्मचारी के मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60%। 

3, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन,   न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत पर ₹10000 प्रति महीना 

4, मुद्रास्फीति सुचंकी कारण,  सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित के पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम वेतन पर सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकोंके लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत।

प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि को मासिक परिलब्धियां (वेतन+da) का 1/ दसवां भाग।

नोट,    इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। 

एकीकृत पेंशन योजना क्या है? 

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक पेंशन योजना की घोषणा की है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उसके 12 महीने एवरेज मूल सैलरी के 50 फ़ीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक के नौकरी करनी होगी। अगर कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करता है तो उसे₹10000 प्रति महीना पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर सरकारी कर्मचारी का मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी के पेंशन के साथ पिछड़े मिलेगा। 

एकीकृत पेंशन योजना  का विपक्षियों ने किया विरोध।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना से भी खराब है। इस पेंशन योजना में अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की नौकरी 25 साल तक होती नहीं है इसलिए उनको इस पेंशन योजना से कोई लाभ नहीं होगा। 

यह पेंशन योजना केंद्रीय कर्मचारी को लाभ पहुंचाएगा। अगर राज्य सरकार इसे लागू करती है तब राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना से लाभ मिलेगा। अभी फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को लागू कर दिया है।

महाराष्ट्र एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना। 

केंद्र सरकार से यूनिफाइड पेंशन योजना आते ही महाराष्ट्र की महायुती सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। जो कर्मचारी के लिए इसे लागू करेगा। 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के कम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी। इसके अलावा कैबिनेट 18 अन्य फैसले हुए हैं।