दो से ज्यादा संतान वाली विधवा-तलाकशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी।

राजस्थान के गहलोत सरकार ने बजट के बाद यह घोषणा की है। राज्य मैं ओबीसी एमबीसी के एमबीबीएस छात्र की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। दो से ज्यादा संतान वाली विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह फैसला अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ली गई है। अभी तक एससी एसटी एवं ईडब्ल्यूएस छात्रों की फीस की माफ की सुविधा थी। कैबिनेट ने सभी सरकारी मेडिकल और राजनीश मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन चरण में मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस ₹7800 प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है।

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राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन,

राजस्थान में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन, विधानसभा चुनाव से पहले जाट सहित किसान जातियों के वोटरों को साधने की कोशिश। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन का आदेश जारी किया है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ-7 मेंबर होंगे। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड किसान समाज की हालत का जायजा लेने और प्रमाणित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाए गी।

राजस्थान के महिलाओं को तोहफा,

गहलोत सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा, 1 अप्रैल 2023 से रोडवेज की बसों में लगेगा आधा किराया। इस बात की जानकारी गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं कर सकेगी फ्री यात्रा। 8 मार्च महिला दिवस पर रोडवेज बसों में फ्री सफर, महिलाओं को नहीं लगेगा किराया। हालांकि उस दिन होली का त्यौहार है इसलिए बसें काफी भीड़ चलेगी।

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विधवा के लिए सरकारी नौकरी राजस्थान।

राजस्थान सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए विधवा और तलाकशुदा औरतों के लिए अलग से नियम बनाया है। पहले विधवा औरतें के सीटें अगर खाली रहती थी तो खाली ही रह जाती थी। उसी प्रकार अगर तलाकशुदा महिलाओं की सीटें खाली है तो वह खाली रह जाती थी। अब नियम में बदलाव करते हुए राजस्थान सरकार ने विधवा औरत का सीट अगर खाली रहता है तो उस पर तलाकशुदा औरतों की नियुक्ति होगी। उसी प्रकार अगर तलाकशुदा महिलाओं का सीट खाली है तो उस सीट पर विधवा औरतों की नियुक्ति होगी।

विधवा पेंशन योजना।

सरकार विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर महीना ₹500 आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यानी साल में ₹6000 विधवा औरतों को दी जाती है। यह योजना भारत के लगभग सभी राज्यों में लागू है।

शहीद स्मारक के लिए मुफ्त में जमीन देगी राज्य सरकार।

भू आवंटन नीति 2015 में संशोधन किया गया। इसी संशोधन के तहत राज्य कल्याण के विभाग के माध्यम से शहीद स्मारक के बनाने के लिए शहीद के गांव में मुफ्त जमीन देगी राज्य सरकार। राजस्थान सरकार ने भू आवंटन नीति में संशोधन किया है।